कृषी, कोर्ट, पाचोरा

पाचोरा कृउबा समितीच्या जागेचा लिलाव उच्च न्यायालयाकडून रद्द

शेअर करा !
वाचन वेळ : 2 मिनिट

pachora bajar samiti 201808118471

पाचोरा प्रतिनिधी । पाचोरा बाजार समितीची जागा गुपचूप विकण्याचे बॅंकेचे षडयंत्र विरोधात उच्च न्यायालयात शेतकरी म्हणून शेतकऱ्यांच्या बाजुने सचिन सोमवंशी गेले होते. आज या प्रक्रियेत उच्च न्यायालयाच्या ना. पुखराज बोहरा यांच्या समोर शेतकर्‍यांच्या वतिने अॅड. भाऊसाहेब देशमुख यांनी जोरदार युक्तिवाद करुन अखेर न्यायालयाने या घटनेची गंभीर दखल घेऊन सोमवार 15 एप्रिलचा रोजीचा लिलाव रद्द करण्यात आला आहे. आज खऱ्या अर्थाने शतकऱ्यांचा विजय झाला आहे, अशी माहीती सचिन सोमवंशी यांनी लाईव्ह ट्रेंडस् न्यूजशी बोलतांना सांगितले.

  • Online Add I RGB
  • new ad
  • advt tsh 1
  • vignaharta
  • advt atharva hospital

काय आहे हे प्रकरण ?
पाचोरा – भडगांव विधानसभा मतदारसंघातील आणि पाच तालुक्यातील शेतकऱ्यांची जिव्हाळाची असलेली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मोक्याच्या जागा बॅंकेने कवडीमोल भावाने विक्रीचा घाट घातला होता. बॅंकेच्या या धोरणा विरोधात आणि जिल्हा निबंधक सहकारी संस्था यांच्या विक्री परवानगी विरोधात बाजार समितीचे काही संचालकांसह शेतकरी म्हणून सचिन सोमवंशी यांनी नाशिक विभागीय सहनिबंधक मिंलीद भालेराव यांच्याकडे हरकत घेऊन लिलाव प्रकीयेला” जैसे थे ‘आदेश मिळवला होता. असे असतांना या आदेशावर सुनावणी अद्याप सुरु असतांना दावा प्रलंबित असतांना ८ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयात बॅंकेने आपले म्हणणे मांडले की ज्यांची मालमत्ता आहे. त्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीने आम्हाला विरोध करत नाही तर ज्यांचा संबंध नाही, असे लोक विरोध करीत आहे. ही एकतर्फी भुमिका लक्षात घेऊन
या ‘जैसे थे’ आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिल्यानंतर आणि ही बाब अत्यंत गोपनीय ठेऊन दि. १५ एप्रिल रोजी लिलाव जळगांव पिपल्स बॅंकेने स्वतःच्या शाखेत ठेवला ही बाब ११ रोजी उघड झाल्यानंतर तात्काळ सचिन सोमवंशी यांनी मा. उच्च न्यायालयात या स्थगिती आदेशाला आव्हान याचीका क्रमांक १३०८०/२०१९ दाखल केली होती त्यांची आज औरगाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. पुखराज बोहरा यांच्यासमोर ॲड भाऊसाहेब देशमुख यांनी युक्तीवाद केल्यानंतर अखरे न्यायालयाने या घटनेची गंभीर दखल घेत आज 15 एप्रिल रोजीचा लिलाव रद्द करण्याचे आदेश दिले आहे. सोबत 25 एप्रिल रोजी स्थानिक पातळीवर दोन्ही पक्षकारांना समोर घेवून ही समस्या समोपचाराने (आपसातल्या सहमतीने) निर्णय घेूवन याबाबत 30 एप्रिल पर्यंत खुलासा द्यावा असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले आहे.