राजकीय, राज्य

भरपाईचा आकडा मोठा पण शेतकर्‍यांना मिळणारा दाम खोटा असे होऊ नये- ठाकरे

शेअर करा !

मुंबई प्रतिनिधी । शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या मदतीवरून आज भाजपवर जोरदार टीकास्त्र सोडले असून भरपाईचा आकडा मोठा पण दाम खोटा असे होऊ नये असा इशारा दिला आहे.

PPRL 01 19 Social Media Post 1080 x 1080 Pixels

शिवसेनेचे मुखपत्र असणार्‍या सामनातील आजच्या संपादकीयमधून शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या अनुदानावरून उध्दव ठाकरे यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. यात त्यांनी म्हटले आहे की, दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेऊन राज्य सरकारने पहिले पाऊल टाकले हे चांगलेच आहे, पण हे अनुदान बळीराजाच्या पदरात वेळेत पडायला हवे. तसे झाले नाही तर शेतकरी काय करेल याचा दाखला आम्ही नव्हे तर तुमच्याच नितीन गडकरींनी देऊन ठेवला आहे. तो तेवढा लक्षात ठेवा. अनुदानाचा आकडा मोठा, पण शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा होणारा दाम खोटा असे होऊ नये. ‘बोले तैसा चाले’ असे झाले नाही तर लोक झोडपून काढतात, असा दाखला भाजपचेच ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री नितीन गडकरी यांनी आता दिला असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे.

या अग्रलेखात पुढे म्हटले आहे की, राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी अखेर राज्य सरकारने आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे. त्यानुसार १५१ तालुक्यांमधील दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना सुमारे २९०० कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. दुष्काळामुळे ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. शेतकर्‍यांसाठी हा किंचित का होईना दिलासा असला तरी दुष्काळाचे खरे आव्हान तर पुढील काळातच असणार आहे. कारण दिवसेंदिवस दुष्काळाची तीव्रता वाढत जाणार आहे. आधीच पाणीटंचाई, दुष्काळ यामुळे राज्यातील शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. हवालदिल झाला आहे. त्यामुळे त्याला अनुदान देण्याचा निर्णय चांगला असला तरी ही रक्कम त्याच्या बँक खात्यात वेळेत जमा होणार का, हा खरा प्रश्‍न असल्याची शंका त्यांनी उपस्थित केली आहे.

यामध्ये पुढे म्हटले आहे की, मुळात सरकारच ते दोन टप्प्यांत देणार आहे. शिवाय तुमचे ते पंचनामे, कागदपत्रांची पूर्तता, जीपीएस प्रणालीनुसार फळपिकांची छायाचित्रे काढणे आदी सोपस्कार आहेतच. सरकारी काम, सहा महिने थांब असा नेहमीचा अनुभव येथेही आला तर शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात अनुदानाचा पहिला हिस्सा पडायलाच पावसाळा उजाडायचा. शिवाय ही मदत दोन हेक्टरपुरतीच मर्यादित आहे. ही मर्यादा शेतकर्‍यांसाठी ‘फुंकर’ ऐवजी ‘जखमेवरील मीठ’ ठरू नये. पुन्हा पीक आणेवारी, पैसेवारीचा नेहमीचा सरकारी शिरस्ता पूर्ण करता करता सामान्य शेतकर्‍याची दमछाक होत असते. पर्याय नसतो म्हणून बळीराजा हे सगळे सहन करीत असतो. पुन्हा एवढे सगळे सव्यापसव्य करायचे आणि पदरी किडुकमिडुक पडायचे हे आपल्या येथील शेतकर्‍याच्या वाटयाला आलेले नेहमीचे दुःख आहे. दुष्काळाच्या अनुदानाबाबतही तसेच घडले तर कसे व्हायचे? असा प्रश्‍न उद्धव ठाकरेंनी विचारला आहे.